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Ashish (anonymous)

मप्र परिवहन विभाग ने दिसम्बर 2013 में एक अधिसूचना जारी की थी जो एक प्राइवेट कंपनी को ऑनलाइन सेवाएं जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आदि प्रदान करने के बदले जनता से सेवा शुल्क बसूलने के अधिकार देने के संबंध में थी जिसमे स्पष्ट लिखा था ये दरें अधिसूचना प्रभावी होने के 5 वर्ष य अनुबंध समाप्ति जो भी पहले हो तक वैध रहेंगी । अधिसूचना 1 जुलाई 2014 को प्रभावी हुई थी । जिसे 30 जून 2019 को पांच वर्ष हो गए । वह कंपनी अभी तक उन्ही दरों पर सेवा शुल्क वसूल रही है । जबकि इस संबंध में कोई नई अधिसूचना जारी नही हुई है ।क्या इस मामले में कोई नई अधिसूचना जारी होने आवश्यक है । या परिवहन आयुक्त गुपचुप में कोई आदेश निकाल कर उक्त कंपनी को वसूली के अधिकार आगे बढ़ा सकता है

Ashish asked